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Fact Check: कांग्रेस सरकार में हुआ था FCI और अडानी ग्रुप में करार, जानिए पूरा सच

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इसमें कृषि बिल के पीछे अडानी ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है. दावा किया गया कि सोनीपत और नौल्धा में दो साल से अनाज भंडारण केंद्र की तैयारी का काम चल रहा है.

कृषि बिल को लेकर हजारों किसान सिंघु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. किसान आंदोलन को एक माह होने वाला है. केंद्र सरकार की हुई बातचीत का ​कोई परिणाम नहीं निकला है. कड़ाके की ठंड में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी दमदार उपस्थिति देखी जा सकती है. इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इसमें कृषि बिल के पीछे अडानी ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है. इसमें दावा किया गया है कि अडानी के अनाज भंडारण केंद्र बिल आने से पहले ​ही बनने तैयार हो गए थे. दावा किया गया कि सोनीपत और नौल्धा में दो साल से अनाज भंडारण केंद्र की तैयारी का काम चल रहा है.

राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के नेता Sanjay Singh ने अपने ट्विटर हैंडल
@SanjayAzadSln से 21 दिसंबर को 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया. साथ में लिखा,
जरा ध्यान से देखें अडानी के गुलामों ने काला कृषि कानून किसानो के लिये नहीं अडानी के लिये बनाया है.
वीडियो में सोनीपत और नौल्धा के गोदामों का हवाला दिया गया है. इसमें यह भी बताया गया कि अनाज भंडारण के बड़े—बड़े स्टील के टैंक बना जाते हैं, जिन्हें साइस स्टोरेज कहते हैं. इसमें ​काफी समय तक अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है. वीडियो में दावा किया गया कि इसके जरिए अनाज की जमाखोरी का प्लान है.

The News Postmortem को ऐसा ही एक वीडियो व्हाट्सग्रुप पर भी मिला. इसकी पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि कृषि बिल का विरोध शुरू होने के साथ ही अडानी ग्रुप की कुछ फर्जी पोस्ट वायरल हुई थीं. इनमें एक में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप ने कृषि बिल पास होने के पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी. इसके साथ ही पंजाब के मोगा जिले के एक खेत में लगे अडानी ग्रुप के बोर्ड की फोटो भी वायरल हुई थी. यह बोर्ड अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड का था. हमने भी इसकी पड़ताल की थी. पड़ताल में पता चला था कि अडानी ग्रुप और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच 700 करोड़ रुपये का करार हुआ था.2007 से कंपनी के पास अनाज स्टोर करने का लाइसेंस है. कंपनी अनाज को स्टोर करके देश के विभिन्न हिस्सों में भेजती है.

Adani Group Kisan Bill

लल्लनटॉप के मुताबिक, पंजाब के मोगा में 2007 से कंपनी का अनाज भंडारण केंद्र है. एफसीआई इसकी निगरानी करती है. इस अनाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की है. अनाज को देश के विभिन्न हिस्सों पहुंचाने के लिए कंपनी वैगन (मालगाड़ी के डिब्बों) का इस्तेमाल करती है. 2005 में एफसीआई और अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के बीच करार हुआ था, जो 20 साल के लिए है. इसके तहत पंजाब के मोगा और हरियाणा के कैथल में प्लांट लगने की बात हुई थी. इसके अलावा चेन्नई,कोयंबटूर,बेंगलुरू, मुंबई और हुगली में भी स्टोरेज बनाने की बात सामने आई थी.

Adani Agri Logistic Limited Board in Moga Punjab

18 अक्टूबर 2008 को financialexpress में छपी खबर के मुताबिक, अडानी एग्री लॉजिस्टिक अनाज के भंडारण के लिए सिलोज का निर्माण करेगी. इसके लिए उसने एफसीआई से करार किया है. ऐसा देश में पहली बार हुआ है. 5 फील्ड स्टोरेज और मोगा व कैथल में दो भंडारण के लिए कंपनी 650 करोड़ का निवेश करेगी. इनमें साढ़े 6 लाख टन से ज्यादा अनाज का भंडारण हो सकेगा.

दैनिक जागरण के अनुसार, पानीपत के नौल्धा गांव में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स ने लैंड यूजकी अनुमति मिलने के बाद गोदाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए रेलवे ट्रैक के पास में जमीन खरीदी गई है. खबर के मुताबिक, यह कृषि योग्य भूमि नहीं है. इसमें हरियाणा के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है. इसके लिए करीब 22 एकड़ भूमि ली गई है. कंपनी ने दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक खरीद की है. अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि वह न तो अनाज के दाम तय करता है और न ही किसानों से अनाज खरीदता है. कंपनी एफसीआई को अपनी सेवाएं देती है.

Postmortem रिपोर्ट: 2005 में अडानी ग्रुप और एफसीआई में करार हुआ था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी. अडानी ग्रुप एफसीआई को सर्विस देता है. उसका किसानों से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है.

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