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Fact Check: मोदी सरकार ने नहीं लिया DA कटौती का निर्णय, फेक लेटर वायरल

सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA कटौती का आदेश वापस ले लिया है.

कोरोनाकाल में आर्थिक सुस्ती के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA रोकने का फैसला लिया था. इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हो रहे हैं. वहीँ अब सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने DA कटौती का आदेश वापस ले लिया है.ये चिट्टी 21 सितम्बर को जारी की गयी बताई जा रही है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इसे फर्जी बताया है.

मार्च में के अंतिम सप्ताह से देश में कोरोना महामारी के चलते पहले लॉकडाउन लगाया गया. उसके बाद अनलॉक-1 से लेकर अब अनलॉक-5 चल रहा है. केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियाँ रुकने से प्रभावित होने के चलते कर्मचारियों के DA पर रोक लगाने का फैसला लिया था. वायरल चिट्ठी को पढ़ने से पता चला कि इसे वित्त मंत्री सीता रमण के लिए लिखा गया था और उनसे DA कटौती का आदेश वापस लेने का अनुरोध कर्मचारी संगठनों ने किया था.इस पत्र को डॉ एम. रघवैय्या ने लिखा था. वो नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमैन के जनरल सेक्रेटरी हैं.ये लेटर उन्होंने कर्मचारियों के हित में 12 मई को लिखा था.

#General Secretary NFIR letter to Hon'ble Finance Minister regarding withdraw the order of freezing the DA/DR.

Posted by National Union of Gramin Dak Sevaks – FNPO on Wednesday, May 13, 2020

वहीँ PIB फैक्ट चेक टीम ने इस पत्र को फेक बताया है. उसके मुताबिक ये पत्र मई में लिखा गया था अब उसमें सितम्बर की डेट डालकर गलत दावा किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने DA वापसी का कोई निर्णय नहीं लिया है.

Postmortem रिपोर्ट:- PIB और खुद फेडरेशन के फेसबुक पेज पर मिली सामग्री से ये सिद्ध हो गया कि DA वापसी का दावा पूरी तरफ फेक है. सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज को गंभीरता से न लें और न ही शेयर करें.

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