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Fact Check: केंद्र सरकार ने स्कूली किताबों पर नहीं लगाया कोई टैक्स, सोशल मीडिया पर किया जा रहा है फर्जी दावा

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने स्कूल की किताबों पर भी टैक्स लगा दिया है. जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, पढने-लिखने के कॉपी-किताबों को टैक्स में छूट मिली हुई है. सरकारी एजेंसी ने इस दावे को फेक बताया है.

सोशल मीडिया पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए एक मैसेज वायरल किया जा रहा है. जिसमें ये दावा किया गया है कि सरकार ने स्कूल की किताबों पर भी GST लगा दी है. इस पोस्ट को लगातार लोग साझा कर रहे हैं. PIB फैक्ट चेक टीम ने इस तरह के दावों को फर्जी बताया है.

माइक्रो ब्लॉग्गिंग साइट ट्विटर पर ये पोस्ट हमें अतुल यादव नामक यूजर के अकाउंट पर मिली. जो 16 सितम्बर को की गयी थी. पोस्ट का मकसद भाजपा सरकार को निशाना बनाना था.

इसी तरह का पोस्ट 16 सितम्बर को जमील शेख नामक यूजर ने भी किया और मोदी सरकार पर तंज कसा.

जब स्कूल की किताबों पर टैक्स को लेकर हमने खबर सर्च की तो कोई रिजल्ट नहीं आया. कहीं भी स्कूल की किताबों पर GST का दावा नहीं मिला. स्लैब में सामान्य सामान से लेकर लग्जरी आइटम पर अलग-अलग दरें हैं, लेकिन उनमें पढ़ने-लिखने की किताबों पर कोई टैक्स नहीं है.

वहीँ PIB फैक्ट चेक टीम ने 24 सितम्बर को ट्विट कर इस तरह की खबर को फर्जी बताया. उसके मुताबिक स्कूल टेक्स्ट बुक्स पर कोई टैक्स नहीं है.

Postmortem रिपोर्ट:- सोशल मीडिया पर किताबों पर टैक्स की बात जो की जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है.

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