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#FactCheck देश भर में सरकारी स्कूलों का नहीं होगा निजीकरण, अखबार की फर्जी खबर हो रही वायरल

एक अखबार की कटिंग के साथ सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार देश भर में सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने जा रही है. नयी शिक्षा नीति की खबर के बाद ये पोस्ट ज्यादा वायरल हो रही है. जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है. ये खबर पूरी तरह फर्जी है.

सोशल मीडिया पर पिछले काफी समय से एक अखबार की कटिंग के साथ ये दावा किया जा रहा है कि सरकार देश के सभी सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने जा रही है. जिस पर लोग अपने-अपने तरह से कयास के साथ ही प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. वहीँ आज PIB ने इस खबर को फर्जी बताते हुए इसका खंडन किया है. उसके मुताबिक सरकार की ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.

The News Postmortem ने इस खबर की पड़ताल शुरू की. हमें खबर की हैडिंग के साथ इसको गूगल पर सर्च किया. तो हमें इसी अखबार की कटिंग मिली. इसके साथ ही सोशल मीडिया फेसबुक पर भी कई एकाउंट्स में ये खबर हमें मिली. जिसमें लोगों ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है. आरजू हसन नामक यूजर ने पोस्ट में में लिखा कि,

पूरे देश में “सरकारी स्कूलों का निजीकरण” होता है तो हमे स्वागत करना चाहिए?  

कुछ ऐसा ही पोस्ट 12 अगस्त को कुमार सामिष कृष्ण नामक यूजर ने भी किया

खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब मोदी सरकार भी देश भर में इस योजना को कर स्कूल में पढ़ाई और सुविधाओं का स्तर सुधारना चाहती है. इस अफवाह को पंख हाल में नयी शिक्षा नीति को लागू करने के बाद और लगे. लोग बिना समझे ही इसे साझा कर रहे हैं. जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है.

PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर पर इस खबर का खंडन किया.जिसमें उसने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया, कहा कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है.

Postmortem रिपोर्ट:- PIB के खंडन के बाद सरकारी स्कूलों के निजीकरण की खबर का कोई औचित्य नहीं है. ये खबर पूरी तरह फेक है. सोशल मीडिया या जिस अखबार ने ये दावा किया है वो पूरी तरह फर्जी है.

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